Listen to this articleदेहरादून: उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक की जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव श्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के गठन को हरी झंडी दी गई, जिसका उद्देश्य देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना है। इसके अलावा, कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों को राहत मिलेगी।
कैबिनेट की बैठक में जिन छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
1. देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन को मंजूरी
देहरादून शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा। इस SPV का मुख्य कार्य शहर की परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाना और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है।
2. कुक्कुट आहार पर सब्सिडी को मंजूरी
राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, प्रदेश के नौ जिलों में कुक्कुट पालकों को प्रति किलो कुक्कुट आहार पर 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों के लिए लाभदायक होगी।
3. नैनीताल हाईकोर्ट में नए पदों का सृजन
नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय के लिए दो नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इनमें वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव का एक पद और आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) का एक पद शामिल है।
4. रुद्रपुर में भूमि आवंटन को मंजूरी
ऊधम सिंह नगर जिले में नियोजित कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, रुद्रपुर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर को आवंटित करने को मंजूरी दी गई है।
5. उत्तराखंड सेवा का अधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन
उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी मिली है।
6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सम्मेलन के खर्च को मंजूरी
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सहयोग से 12 और 13 अप्रैल 2025 को देहरादून में हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
